ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण व रोजगाराच्या संधी विस्तारण्यासाठी योजनांना गती द्या – मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मराठा समाजासाठी नेमण्यात आलेल्या शिंदे समितीप्रमाणे विमुक्त जाती, भटक्या जमातींच्या समस्यांचा अभ्यास करुन अहवाल देण्यासाठी समिती नेमण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याची सूचना यावेळी करण्यात आली.

मंत्रालयात मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या इतर मागासवर्ग मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत ओबीसी समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीशी संबंधित विविध विषयांवर सकारात्मक चर्चा झाली. उच्च शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा, कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या संधींसाठी शासनाच्या योजनांचा लाभ विद्यार्थ्यांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचविण्यावर उपसमितीने भर दिला.

महाज्योतीच्या विविध योजनांसाठी आवश्यक निधी आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. महाज्योतीच्या योजनेतर खर्चासाठी 2025-26 मध्ये 499 कोटी रुपये आणि बांधकामासाठी 228.64 कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे. 2026-27 साठी योजनेतर खर्चाकरिता 299 कोटी रुपये आणि बांधकामासाठी 25 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात संस्थेला निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी एकूण एक हजार 300 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

महाज्योतीमार्फत राबविण्यात येणारे स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण, पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती आणि इतर शैक्षणिक उपक्रमांचा लाभ पात्र विद्यार्थ्यांना पारदर्शकपणे द्यावा. निवड यादी गुणांसह संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी आणि तालुकास्तरावरील शिबिरे, शाळा, महाविद्यालये तसेच विविध संस्थांच्या माध्यमातून योजनांची व्यापक प्रसिद्धी करावी, अशा सूचनाही मंत्री बावनकुळे यांनी दिल्या.

ओबीसी समाजातील युवकांना स्वयंरोजगार आणि कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महामंडळांच्या कर्ज, व्याज परतावा आणि प्रशिक्षण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. जिल्हास्तरावर विविध महामंडळांचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी एक खिडकी सुविधा कार्यान्वित करून पात्र लाभार्थ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने योजनांचा लाभ सुलभतेने उपलब्ध करून देण्याच्या कार्यवाहीबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

भटक्या विमुक्तांना महसूल विभागामार्फत देण्यात येणारे विविध दाखले देण्यासाठी विशेष अभियान राबविले जाईल असे सांगून वसतिगृहे, समाजमंदिर, अभ्यासिका, वसाहती यांच्यासाठी जागा देण्याबाबत सर्वंकष आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी दिले.

दुग्धविकास विभागाच्या जागा वसतिगृहांसाठी – इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे

राज्यातील दुग्धविकास विभागाच्या 13 जागा वसतिगृहांसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाचाही उपसमितीने आढावा घेतला. यापैकी दोन जागा वसतिगृहांसाठी देण्यात आल्या आहेत. उर्वरित जागांबाबतची कार्यवाही गतीने पूर्ण करावी आणि वसतिगृहांच्या प्रत्यक्ष उभारणीतील जागेची उपलब्धता व अन्य प्रलंबित विषय तातडीने मार्गी लावावेत, असे निर्देश मंत्री अतुल सावे यांनी यावेळी दिले.

यावेळी उपसमितीचे सदस्य तथा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, वनमंत्री गणेश नाईक, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, आमदार विजय वडेट्टीवार (ऑनलाईन), सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, ओबीसी विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज तसेच अॅड. मंगेश ससाणे आणि ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.