मुंबईच्या विकासाला मिळणार लोकसहभाग आणि गतिमान प्रशासनाची जोड: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

‘पार्टिसिपेट मुंबई’ हा केवळ सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधी उभारण्याचा मंच नसून शासन, महापालिका, कॉर्पोरेट क्षेत्र, स्वयंसेवी संस्था, नागरिक आणि तज्ज्ञांना एकत्र आणून मुंबईच्या विकासाला लोकसहभागाची जोड देणारे व्यासपीठ आहे. तसेच, ‘समग्र’ संस्थेसोबत केलेल्या सामंजस्य करारामुळे महापालिकेच्या सेवा वितरण व्यवस्थेत सुधारणा, प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी मदत होणार आहे. या दोन्ही उपक्रमांमुळे मुंबईच्या विकासाला लोकसहभाग आणि गतिमान प्रशासनाची जोड मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मुंबईतील झोपडपट्ट्या व गरीब वस्त्यांमधील बालकांमधील कुपोषण, खुंटलेली वाढ आणि कृशता या समस्यांवर सीएसआरच्या माध्यमातून प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. पोषणाचा बालकांच्या मेंदूच्या विकासाशी, शैक्षणिक प्रगतीशी आणि रोगप्रतिकारक क्षमतेशी थेट संबंध असल्याने या क्षेत्रातील प्रभावी हस्तक्षेपाचा पुढील पिढीच्या विकासावर दीर्घकालीन परिणाम होतो, असे त्यांनी नमूद केले.
‘समग्र’सोबतच्या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून अनावश्यक प्रशासकीय टप्पे कमी करून ‘बिझनेस प्रोसेस रिइंजिनिअरिंग’ करण्यासोबतच बांधकाम आराखड्यांच्या छाननीसाठी सुरू केलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित प्रणालीचा विस्तार करून मानवी हस्तक्षेप कमीत कमी करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
महापौर रितू तावडे यांनी ‘पार्टिसिपेट मुंबई’ आणि ‘समग्र’सोबतचा करार हा मुंबईच्या विकासात जनसहभागाला संस्थात्मक स्वरूप देणारा महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे सांगितले. सीएसआरच्या माध्यमातून केवळ निधी नव्हे, तर ‘चेक नव्हे, चेंज’ घडविण्यावर भर देण्याची गरज महापौर तावडे यांनी व्यक्त केली.
‘पार्टिसिपेट मुंबई’च्या माध्यमातून उद्योग, कॉर्पोरेट संस्था, स्वयंसेवी संस्था, तज्ज्ञ आणि नागरिकांची क्षमता, ज्ञान व संसाधने मुंबईच्या गरजांशी जोडली जातील. ‘समग्र’च्या सहकार्याने महापालिकेची अंतर्गत प्रशासकीय क्षमता आणि सेवा वितरण व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यात येणार असल्याचे महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी सांगितले.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते ‘पार्टिसिपेट मुंबई’ आणि ‘समग्र’ उपक्रमाच्या माहितीपत्रिकेचे अनावरण करण्यात आले. मुंबईतील दहा नवीन सुविधा केंद्रांसाठी हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीतर्फे सीएसआरमधून २५ कोटी रुपयांचा निधी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे सुपूर्द करण्यात आला.
यावेळी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री तथा मुंबई उपनगरे जिल्हा सहपालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा आणि उपमहापौर संजय घाडी उपस्थित होते.