विद्यार्थ्यांना ताजा व दर्जेदार आहार देण्यासाठी स्थानिक गरजेनुसार निर्णय घ्या: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

शालेय शिक्षण आणि महिला व बालविकास विभागाने संयुक्त धोरण आखून यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, तसेच सध्या आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मिळणारा पोषण आहार दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना देण्याबाबतची व्यवहार्यता तपासून प्रस्ताव सादर करावा, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
शहरी भागासह ग्रामीण भागातही जेथे व्यवहार्य असेल तेथे केंद्रीय स्वयंपाकगृहाचा पर्याय स्वीकारावा, मात्र दुर्गम व आदिवासी भागात अन्न पोहोचण्यास विलंब होत असल्यास ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून स्थानिक पर्यायांचा अवलंब करावा, शक्य तेथे आहार वितरणाची जबाबदारी स्थानिक बचतगटांना देऊन आहाराची गुणवत्ता, सेवा आणि देयक व्यवस्थेबाबत स्पष्ट निकष निश्चित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. स्थानिक गरजा व उपलब्ध साधनसामग्रीचा समन्वय साधून जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी निर्णय घ्यावा, तसेच जिल्हास्तरीय पोषण आहार समितीच्या माध्यमातून स्थानिक प्रथिनसमृद्ध खाद्यपदार्थ, मिलेटयुक्त पदार्थ आणि पोषणमूल्य असलेल्या पर्यायांचा आहारात समावेश करण्याचे नियोजन करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्रीय स्वयंपाकगृहाची व्याप्ती वाढविण्यासह ग्रामपंचायतींना निधी देऊन स्थानिक पातळीवर पोषण आहार उपलब्ध करून देण्याची सूचना केली. तांदळाचे प्रमाण कमी करून इतर धान्यांचा वापर वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाकडे मागणी करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी शहरी भागातील ३० अंगणवाड्यांमध्ये ‘इस्कॉन’मार्फत पोषण आहार पुरविण्यात येत असून, त्याची परिणामकारकता तपासून व्याप्ती वाढविण्यात येणार असल्याचे सांगितले. प्रीमिक्स किंवा फोर्टिफाइड पदार्थांऐवजी स्थानिक गरजेनुसार ताजा आहार देण्यास प्राधान्य द्यावे, अशी सूचना त्यांनी केली.
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी पोषण आहारात मैद्याचा वापर टाळावा, असे सांगितले.
राज्यातील ८५ हजार २०६ पात्र शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेचा लाभ दिला जात असून, केंद्र शासनाच्या निकषांनुसार विद्यार्थ्यांना उष्मांक व प्रथिनयुक्त दुपारचे भोजन देण्यात येते. आहारात विविधता आणण्यासाठी पुलाव, खिचडी, उसळ, वरण-भात यांसह विविध पाककृतींचा समावेश करण्यात आला आहे.
बैठकीस राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.