जमिनीच्या वादावर आता तडजोडीने तोडगा; राज्यात दर तीन महिन्यांनी होणार ‘महसूल लोकअदालत’
(नंदुरबार) जमिनीच्या मालकीहक्क, फेरफार, वारसा हक्क आणि बांधाच्या वादांमुळे महसूल न्यायालयांत वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली प्रकरणे आता परस्पर संमतीने आणि विनाविलंब निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकारने दर तीन महिन्यांनी 'महसूल लोकअदालत' आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- अभियानाचा उद्देश: राज्यातील तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांत प्रलंबित असलेल्या हजारो अर्धन्यायिक प्रकरणांना गती देण्यासाठी महसूल विभागाने ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोकअदालत अभियान’ सुरू केले आहे. दर तीन महिन्यांतून एकदा ही लोकअदालत आयोजित करणे अधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.
- सर्व स्तरांवर सुनावणी: या लोकअदालतीची व्याप्ती गावपातळीपासून जिल्हापातळीपर्यंत असेल. यामध्ये मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी अशा सर्वच स्तरांवर एकाच वेळी सुनावणी घेतली जाईल.
- अर्ज आणि तडजोडीची प्रक्रिया: वाद मिटवण्यास इच्छुक असलेल्या दोन्ही पक्षकारांनी संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांकडे संयुक्तरीत्या तडजोड अर्ज सादर करायचा आहे. अर्जाची कायदेशीर छाननी करून आणि दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून समजुतीने ‘तडजोडनामा’ तयार केला जाईल. त्याआधारे सक्षम अधिकारी अंतिम आदेश पारित करून प्रकरणाचा कायमस्वरूपी निपटारा करतील.
- पक्षकार आणि प्रशासनाचा फायदा: कोर्टाच्या क्लिष्ट प्रक्रियेऐवजी संवादातून वाद मिटल्यामुळे पक्षकारांचा वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास वाचून गावागावांत एकोपा कायम राहील. तसेच प्रलंबित प्रकरणांचा ताण कमी झाल्यामुळे महसूल यंत्रणेला इतर लोककल्याणकारी कामांवर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल.
Follow Us:
संबधित बातम्या
