‘मोबिलायझेशन फॉर एड्स सुरक्षा’ उपक्रमातून महाराष्ट्राची उद्दिष्टपूर्तीकडे भक्कम वाटचाल

या उपक्रमाच्या अवघ्या सहा महिन्यात धुळे, नंदुरबार, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, चंद्रपूर आणि सांगली या सहा जिल्ह्यांनी तिन्ही उद्दिष्टे साध्य करून ‘सुरक्षित’ श्रेणीत प्रवेश केला आहे. तसेच २३ जिल्ह्यांनी तीनपैकी दोन उद्दिष्टे साध्य करून ‘सक्षम’ श्रेणीत प्रगती केली आहे.

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था (नॅको) च्या वतीने देशभर हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात ७ एप्रिल २०२६ रोजी उपक्रमाला सुरुवात झाली. त्यापूर्वी राज्यातील एक जिल्हा ‘सक्षम’, तर ३५ जिल्हे ‘संघर्षशील’ श्रेणीत होते. उपक्रमांतर्गत ९५:९५:९५ अशा तीनपैकी शून्य  किंवा केवळ एक उद्दिष्ट साध्य करणाऱ्या जिल्ह्याचा ‘संघर्षशील’, कोणतीही दोन उद्दिष्टे साध्य करणाऱ्या जिल्ह्याचा ‘सक्षम’ आणि तिन्ही उद्दिष्टे साध्य करणाऱ्या जिल्ह्याचा ‘सुरक्षित’ श्रेणीत समावेश केला जातो. तिन्ही उद्दिष्टांसह एचआयव्ही, सिफिलिस आणि हिपॅटायटिस-बीचा उभ्या संक्रमणाद्वारे होणारा प्रसार शून्यावर आणणाऱ्या जिल्ह्याला ‘सुरक्षित+’ श्रेणी दिली जाते.

काय आहे ९५:९५:९५

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रमातील पहिले ९५ उद्दिष्ट म्हणजे एचआयव्हीसह जगणाऱ्या एकूण व्यक्तींपैकी ९५ टक्के व्यक्तींना त्यांच्या एचआयव्ही संसर्गस्थितीची माहिती असणे अपेक्षित आहे. दुसऱ्या ९५ अंतर्गत निदान झालेल्या व्यक्तींपैकी ९५ टक्के व्यक्तींनी सातत्यपूर्ण अँटिरेट्रोव्हायरल उपचार (एआरटी) घेणे, तर तिसऱ्या ९५ अंतर्गत उपचार घेणाऱ्या व्यक्तींपैकी ९५ टक्के व्यक्तींचा विषाणुभार दडपला जाऊन नियंत्रणात येणे अपेक्षित आहे.

यासाठी जिल्ह्यांकडून पहिले ९५ उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रभावी इंडेक्स टेस्टिंग आणि टार्गेटेड इंटरव्हेन्शन प्रकल्पांतर्गत ‘मूनलाइट कॅम्पेन’ राबविण्यात आले. एचआयव्ही संसर्गाचे लवकर निदान, वेळेत संदर्भ सेवा तसेच संबंधित व्यक्तींना चाचणी आणि उपचार सेवांशी जोडण्यासाठी खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांचा सहभाग व संवेदनशीलता प्रशिक्षणावरही भर देण्यात आला.

दुसरे ९५ उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नव्याने निदान झालेल्या एचआयव्हीसह जगणाऱ्या शंभर टक्के व्यक्तींना वेळेत अँटिरेट्रोव्हायरल थेरपीशी (एआरटी) जोडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. उपचारांचा पाठपुरावा खंडित झालेल्या लाभार्थ्यांना नियमित पाठपुरावा, समुपदेशन आणि यंत्रणांमधील समन्वयातून पुन्हा उपचार व काळजी सेवांशी जोडण्यात येत आहे.

तिसरे ९५ उद्दिष्ट बळकट करण्यासाठी नियमित व्हायरल लोड चाचणी, प्राप्त अहवालांची वेळेत तपासणी तसेच आवश्यक उपचार आणि समुपदेशन सेवा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. लाभार्थ्यांची उपचारांशी सातत्यपूर्ण जोडणी कायम ठेवून व्हायरल लोड दमन साध्य करण्यासाठी नियमित पाठपुरावा केला जात आहे. या प्रगतीमध्ये जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण कक्ष, आयसीटीसी व एफआयसीटीसी, एआरटी केंद्रे, टार्गेटेड इंटरव्हेन्शन प्रकल्प, आउटरीच वर्कर्स, समुपदेशक, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ आणि विविध भागीदार संस्थांचे योगदान आहे. उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये यंत्रणांमधील समन्वय, नियमित आढावा, लाभार्थीकेंद्रित सेवा आणि परिणामकारक कृतीवर भर देण्यात येत आहे.

राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांनी १ डिसेंबर २०२६ पर्यंत ही उद्दिष्टे साध्य करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. मोबिलायझेशन फॉर एड्स सुरक्षा’ उपक्रमातून महाराष्ट्राची उद्दिष्टपूर्तीकडे भक्कम वाटचाल सुरु असल्याची माहिती शहरी आरोग्य आयुक्त तथा प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था डॉ . सुनिल भोकरे यांनी दिली.