सरळसेवा पदभरतीतील छोट्या संवर्गाच्या बिंदुनामावलीच्या पुनर्विलोकनासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित

मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली २ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५२ व्या बैठकीत छोट्या संवर्गाच्या बिंदुनामावलीच्या अनुषंगाने सर्व राखीव प्रवर्गांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळण्याबाबत चर्चा करण्यात आली होती. अनुसूचित जमातीच्या लोकप्रतिनिधींचे मत विचारात घेऊन बिंदुनामावलीचे पुनर्विलोकन करण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले होते. त्यानुसार ही समिती गठित करण्यात आली आहे.
समितीमध्ये मुख्य सचिव हे अध्यक्ष असतील. खासदार डॉ. हेमंत सावरा, विधानसभा सदस्य राजेंद्र गावित आणि राजू तोडसाम यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव (सेवा), विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव आणि आदिवासी विकास विभागाचे सचिव हे समितीचे सदस्य असतील. सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव (साविस) हे समितीचे सदस्य-सचिव असतील.