जिल्ह्यात तीव्र दुष्काळ, तरीही ४५३ गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा अधिक; नंदुरबारमधील शेतकऱ्यांसमोर अडचणीची शक्यता!
नंदुरबार जिल्ह्यात यंदा सरासरीच्या निम्म्याहून कमी पाऊस झाल्यामुळे शासनाने तीव्र दुष्काळी स्थिती जाहीर केली आहे. मात्र, प्रशासनाने जाहीर केलेल्या प्राथमिक पैसेवारीनुसार जिल्ह्यातील ४५३ गावांची हंगामी पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा अधिक आली आहे, तर ४३४ गावांची ५० पैशांपेक्षा कमी आहे. पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा जास्त आल्यामुळे दुष्काळी योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
-
- अनेक तालुक्यांत ५० पैशांपेक्षा जास्त पैसेवारी: नवापूर, अक्कलकुवा आणि तळोदा तालुक्यातील सर्वच गावांमध्ये, तसेच नंदुरबार, शहादा व धडगाव तालुक्यातील अनेक महसुली गावांमध्ये पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा जास्त जाहीर झाली आहे.
- कमी पैसेवारी असलेली तालुके: नंदुरबार तालुक्यातील १५५, शहादा तालुक्यातील १८० आणि धडगाव तालुक्यातील ९९ गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आहे. तर नवापूरमधील १६५, तळोदा येथील ९४ आणि अक्कलकुवामधील १२४ गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा जास्त आहे.
- पावसाची स्थिती: गेल्या २५ वर्षांमधील हा तीव्र दुष्काळ आहे. नवापूर आणि अक्कलकुवा वगळता इतर चारही तालुक्यांमध्ये पावसाची सरासरी केवळ ४१ टक्क्यांपर्यंतच राहिली आहे.
- अंतिम पैसेवारी नोव्हेंबरमध्ये: नोव्हेंबर महिन्यात सुधारित आणि अंतिम पैसेवारी जाहीर केली जाईल आणि त्यावरच सर्व दुष्काळी योजनांची अंमलबजावणी अवलंबून असेल. सध्या पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे सुरू आहेत.
पैसेवारी म्हणजे काय आणि त्याचे महत्त्व (उजवीकडील माहिती):
-
- उद्देश: ग्रामीण भागातील पिकांची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीचे प्राथमिक मूल्यांकन करण्यासाठी पैसेवारी काढली जाते.
- नियम: महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९६६ नुसार खरीप आणि रब्बी हंगामात पिकांचे नेमके किती उत्पादन होऊ शकते याचा अंदाज कृषी आणि महसूल विभागामार्फत लावला जातो.
- ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारीचे फायदे: जर एखाद्या गावाची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आली, तर तिथे पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून दुष्काळसदृश परिस्थिती असल्याचे मानले जाते. अशा गावांमध्ये शेतकऱ्यांचा जमीन महसूल (शेतसारा) तात्पुरता तहकूब किंवा माफ केला जातो. तसेच विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी, कृषी पंपांच्या वीजबिलात सवलत आणि कर्ज वसुलीला स्थगिती यांसारखे शासकीय लाभ मिळण्यास मदत होते.
Follow Us:
संबधित बातम्या
