राज्यातील पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियानांतर्गत मानधन तत्वावर सध्या कार्यरत असलेले पेसा ग्रामसभा

दोन्ही विभागांच्या समन्वयाने याबाबत पुन्हा केंद्र शासनास प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असून केंद्राचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत सध्या कार्यरत पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्स कायम ठेवण्यात येत असल्याचे ग्राम विकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले.

पेसा मोबिलायझर्स संघर्ष समिती, महाराष्ट्र राज्य यांच्या विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे आणि आदिवासी विकास मंत्री प्रा. अशोक वुईके यांच्या संयुक्त अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. बैठकीस आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, ग्रामविकास सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्यासह संबंधित अधिकारी, पेसा मोबिलायझर्स संघर्ष समिती प्रतिनिधी उपस्थित होते.

ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी सांगितले की, पेसा क्षेत्रातील ग्रामसभांचे महत्त्व आणि त्यांचे प्रभावी कामकाज लक्षात घेऊन विद्यमान ३,००३ मोबिलायझर्सची पदसंख्या कायम ठेवण्याची विनंती करणारा सविस्तर प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या पंचायत राज मंत्रालयाकडे पुन्हा पाठविण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत राज्यातील विद्यमान पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्स कार्यरत ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे पेसा क्षेत्रातील ग्रामसभांचे कामकाज, जनजागृती आणि विविध शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी अखंडितपणे सुरू राहण्यास सहाय्य होणार आहे. त्यादृष्टीने पेसा मोबिलायझर्सना अद्यायावत प्रशिक्षण, त्यांच्या पदाची कर्तव्य व जबाबदारी याबाबत वेळोवेळी माहिती देण्याची व्यवस्था संबंधित यंत्रणांनी करावी जेणेकरुन हे मोबिलायझर्स अधिक प्रभावीपणे काम करतील, अशा सूचना यावेळी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी संबंधितांना दिल्या.