राज्यातील चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी रोजगार हमी योजनेतून चारा लागवडीला हिरवा कंदील
राज्यातील संभाव्य चारा टंचाईची तीव्रता कमी करण्यासाठी आणि पशुधनाला हिरवा व सुका चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने गायरान तसेच वैयक्तिक जमिनीवर अतिरिक्त चारा पिकांच्या लागवडीला मंजुरी दिली आहे.
- योजनेचा समावेश: महाराष्ट्र रोजगार हमी (विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी मिशन – ग्रामीण) अंतर्गत ‘उपजीविकेशी संबंधित पायाभूत सुविधा’ या प्रवर्गात सामुदायिक आणि वैयक्तिक लाभासाठी ही कामे घेतली जातील.
- पिकांची आणि बियाण्यांची निवड: शासनाने या कामांसाठी अतिरिक्त अंदाजपत्रके निश्चित केली आहेत. महाबीज, राष्ट्रीय बीज महामंडळ, कृषी विज्ञान केंद्रे किंवा मान्यताप्राप्त संस्थांकडून बियाणे उपलब्ध करून दिले जाईल. कमी पाण्यात, कमी कालावधीत येणाऱ्या आणि एकापेक्षा जास्त वेळा कापणी देता येणाऱ्या चारा वाणांना प्राधान्य दिले जाईल.
- अंमलबजावणी यंत्रणा: ग्रामपंचायत, कृषी विभाग आणि पशुसंवर्धन विभाग या कामांची अंमलबजावणी करतील. विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांना तांत्रिक, प्रशासकीय आणि वित्तीय मान्यता देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
- महत्त्वाचे नियम व अटी:
- या कामांमध्ये मजुरांच्या श्रमाला प्राधान्य देणे बंधनकारक असून यंत्रसामग्रीचा वापर करता येणार नाही.
- योजनेतून एकदा चारा लागवड केलेल्या क्षेत्रावर पुन्हा त्याच क्षेत्रासाठी चारा लागवडीचे काम मंजूर होणार नाही.
- कामांची मोजमाप पुस्तिकेत नोंद करून देयके ऑनलाइन पद्धतीने अदा केली जातील, तसेच योजनेच्या सर्व अटी व शर्तींचे पालन करणे आवश्यक राहील.
Follow Us:

