तळोदा येथे ‘पेसा’ कायद्याबाबत प्रशिक्षण शिबिर
तळोदा तालुक्यातील ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांसाठी 'पेसा' (PESA) कायद्याची सविस्तर माहिती व्हावी, यासाठी तळोदा येथे एका विशेष प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिरात ३१ गावांमधील २६ ग्रामपंचायतींचे एकूण ५६ प्रतिनिधी व पदाधिकारी सहभागी झाले होते, ज्यांना कायदेशीर बाबी आणि ग्रामसभेच्या अधिकारांचे सविस्तर प्रशिक्षण देण्यात आले.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- प्रमुख मार्गदर्शक व स्वरूप: जव्हार तालुक्यातील हातूरिक्षेत्राचे सरपंच आणि ‘यशदा’चे आदिवासी जिल्ह्यांचे प्रशिक्षक विनायक थाळकर यांनी पीपीटी सादरीकरण आणि प्रात्यक्षिकांद्वारे मार्गदर्शन केले. हे सत्र पूर्णपणे संवादात्मक असल्याने उपस्थितांच्या शंकांचे जागीच निरसन झाले.
- पेसा कायद्यांतर्गत ग्रामसभेचे अधिकार:
- क्षेत्रीतील गावे ‘पेसा गाव’ म्हणून घोषित करणे, कार्यकारी समिती तयार करणे, तसेच अध्यक्ष व सचिवांच्या जबाबदाऱ्या समजावून सांगण्यात आल्या.
- जलसंधारण, शेतीचे नियोजन, मादक द्रव्यांचे विनियमन आणि गौण खनिज उत्पन्नाचे व्यवस्थापन स्वतः ग्रामसभेने कसे करावे, याचे धडे दिले गेले.
- गौण वनोत्पादनाचे संवर्धन व विक्री: वनातील मोह, बेहडा, आवळा, सीताफळ आणि आयुर्वेदिक वनस्पतींसारख्या गौण वनोत्पादनांचे संवर्धन करून स्थानिक बाजारपेठेचे नियोजन करण्याचे तंत्र उदाहरणांसह स्पष्ट करण्यात आले.
- सक्षमीकरणावर भर: रेवा बहुउद्देशीय सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष दाज्या पावरा यांनी स्पष्ट केले की, पेसा कायदा हा फक्त अबंध निधी मिळवण्यापुरता मर्यादित नसून तो आदिवासी भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि ग्रामसभेच्या सक्षमीकरणासाठी आहे.
- विशेष चर्चा व प्रात्यक्षिके: शिबिरात गावांर्गत शांतता व सुरक्षेसाठी ग्रामसभा व पोलिसांची भूमिका यावर चर्चा झाली. तसेच, वर्षातील पहिली आर्थिक ग्रामसभा सोडून इतर ग्रामसभा वर्षभरात कशा घेतल्या जातात, याचे थेट प्रात्यक्षिक (Mock Gram Sabha) करून दाखवण्यात आले.
Follow Us:
संबधित बातम्या
