जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेबाबत सुधारित नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी

बैठकीत जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ (सुधारित २०२६) तसेच महाराष्ट्र जन्म व मृत्यू नोंदणी नियम (सुधारित २०२६) याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
विलंबित नोंदणीसाठी नवीन तरतुदी :
एक ते दोन वर्षांपर्यंत विलंब झालेल्या जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी तहसीलदारांचे आदेश आवश्यक असतील. दोन वर्षांपेक्षा अधिक विलंब झाल्यास न्यायालयाचे आदेश बंधनकारक असतील.
नोंदणी शुल्काची सुधारित रचना :
२१ दिवसांच्या आत – विनाशुल्क
२२ ते ३० दिवस – २० रुपये
३१ दिवस ते एक वर्ष – ५० रुपये
एक वर्षापेक्षा अधिक – १०० रुपये
अनाथ व बेघर मुलांसाठी विशेष मोहीम :
शासनाच्या दि. २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आदिवासी व अतिदुर्गम डोंगराळ भागातील अनाथ, बेघर मुलांच्या जन्म नोंदणीसाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
यासाठी सर्व गटविकास अधिकारी, नगरपरिषद, नगरपालिका व नगरपंचायतींचे मुख्याधिकारी तसेच शासकीय आरोग्य संस्थांनी विशेष शिबिरांचे आयोजन करून पात्र मुलांची जन्म नोंदणी करावी व त्यांना जन्म प्रमाणपत्र उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी दिले.
प्रत्येक पात्र बालकाला जन्म नोंदणीचा कायदेशीर हक्क मिळावा आणि कोणतेही बालक जन्म प्रमाणपत्रापासून वंचित राहू नये, यासाठी जिल्हा प्रशासन प्रयत्नशील आहे.