ई-पीक पाहणी सहाय्यकांना मोठा दिलासा; ६० टक्क्यांची जाचक अट अखेर रद्द!
(नंदुरबार) डिजिटल क्रॉप सर्व्हेअंतर्गत ई-पीक पाहणी करताना शेतकऱ्यांनी स्वतः किमान ६० टक्के नोंदणी करणे आवश्यक होते, तरच सहाय्यकांना मानधन मिळत होते. मात्र, तांत्रिक अडचणी आणि मोबाईलच्या समस्येमुळे अनेक शेतकरी स्वतः नोंदणी करू शकत नव्हते. त्यामुळे काम करूनही सहाय्यकांचे मानधन रखडत होते, जे आता दूर होईल.
- कामानुसार मानधन: नवीन सुधारित आदेशानुसार सहाय्यकांनी स्वतः प्रत्यक्ष क्षेत्रात जाऊन केलेल्या ई-पीक पाहणीच्या (ओनर्स प्लॉटच्या) संख्येवर त्यांचे मानधन निश्चित केले जाईल. यामुळे कोणत्याही सहाय्यकाचे मानधन रखडणार नाही.
- शेतकऱ्यांनी नोंदणी केल्यास मानधन नाही: शेतकऱ्यांनी स्वतःहून मोबाईलद्वारे ई-पीक पाहणीची नोंदणी केल्यास, त्या विशिष्ट कामाचे मानधन सहाय्यकांना अनुज्ञेय असणार नाही. सहाय्यकांनी प्रत्यक्ष केलेल्या कामाचीच मोजणी केली जाईल.
- डिजिटल स्वरूपात माहिती संकलन: शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर पिकांची अचूक नोंद व्हावी, यासाठी महसूल व कृषी विभागाकडून ही मोहीम राबवली जात आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील ई-पीक पाहणी सहाय्यकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Follow Us:
संबधित बातम्या
