कालबाह्य योजना बंद; थेट बँक खात्यात मिळणार लाभ!
महिला व बालविकास विभागाने शासकीय कामकाजात गती आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी 'शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना' (GPR) धोरण लागू केले असून, याद्वारे कालबाह्य योजना बंद करून लाभ थेट बँक खात्यात जमा केला जाणार आहे.
-
- शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना (GPR): लालफितीचा कारभार थांबवण्यासाठी, कागदपत्रांची अनावश्यक पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून सेवा सुटसुटीत करण्यासाठी हे धोरण लागू करण्यात आले आहे.
- थेट बँक खात्यात लाभ (DBT): सर्व प्रमुख योजनांचा आर्थिक लाभ आता ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर’ (DBT) पोर्टलद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या आधार-लिंक बँक खात्यात जमा होणार आहे, ज्यामुळे दलालांची मध्यस्थी संपेल.
- पात्र लाभार्थ्यांचा फायदा: लाभार्थ्यांना अर्जाच्या मंजुरीसाठी शासकीय किंवा बालविकास प्रकल्प कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत. कागदपत्रे कमी झाल्याने वेळ, पैसा आणि श्रम वाचणार आहेत.
- बंद झालेल्या योजना: देवदासी पुनर्वसन योजना, महिला सक्षमीकरण व समुपदेशनाशी संबंधित कमी प्रतिसाद असलेल्या जुन्या योजना आणि सुधारगृहांशी संबंधित काही कालबाह्य उपयोजना बंद करून त्यांचा निधी वळवण्यात आला आहे.
- ‘लेक लाडकी’ व ‘बालसंगोपन’ योजनेत सुधारणा:
-
- लेक लाडकी योजना: मुलींच्या जन्मापासून शिक्षणापर्यंत मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचे टप्पे अधिक सुटसुटीत केले आहेत.
- बालसंगोपन योजना: या योजनेतील मंजुरीचे जिल्हास्तरीय समितीचे अधिकार आणि पडताळणी पद्धत आता पूर्णपणे ऑनलाइन करण्यात आली आहे.
-
Follow Us:
संबधित बातम्या
