‘एआय’ मोड्यूलने महावितरणचा वीजचोरांवर सर्जिकल स्ट्राईक; ३ महिन्यांत २८ हजार वीजचोऱ्यांचा पर्दाफाश

वीजचोरीविरोधी पारंपरिक तपासणीसोबतच महावितरणने आता हायटेक मोहीम उघडली आहे. यासाठी थेट ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ व ‘मशीन लर्निंग’चा वापर करून वीजचोरीचे अचूक भाकित करणारे मोड्यूल तयार केले आहे. वीजग्राहकांचा किंवा परिसरातील वीज वापराचा जुना आलेख, अचानक घटलेली किंवा वाढलेली मागणी, मीटरमधील तांत्रिक फेरफार आणि इतर ५० हून अधिक तांत्रिक निकषांचे हे मोड्यूल २४ तास सूक्ष्म विश्लेषण करत आहे. ज्या ग्राहकांच्या वीजवापरामध्ये शंकास्पद फरक आढळत आहे त्या ग्राहकांना हे ‘एआय’चे मोड्यूल ‘हाय-रिस्क’ श्रेणीत टाकत आहे. त्यामुळे कोणत्याही तपासणीशिवाय थेट चोरी होणाऱ्या ठिकाणाची अचूक माहिती या मोड्यूलद्वारे उपलब्ध होत आहे.

‘एआय’च्या ‘सुपर इंटेलिजन्स’चा वापर करून वीजचोरीच्या ठिकाणांची तपासणी करण्यासाठी महावितरणचे राज्यभरात १९० हून अधिक विशेष भरारी पथके कार्यरत आहेत. वीजचोरीविरोधी धडक कारवाईत कुठेही हयगय होऊ नये यासाठी वीजजोडण्यांच्या तपासणीपासून ते वीजबिलांच्या आकारणीपर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया ‘थेफ्ट ट्रॅकिंग अॅण्ड मॉनिटरिंग सिस्टीम’द्वारे पूर्णपणे ऑनलाइन करण्यात आली आहे. यासाठी एक स्वतंत्र मोबाईल अ‍ॅप विकसित करण्यात आले आहे. वीजचोरीचे ठिकाण ते तपासणीचे लाईव्ह फोटो, डिजिटल पंचनामा, जागेवरच वीजपुरवठा खंडित करणे आणि दंडात्मक बिलांची वसूली करेपर्यंतची सर्व माहिती या अ‍ॅपमध्ये रिअल-टाईम अपडेट केली जात आहे. त्यामुळे कारवाईत अत्यंत पारदर्शकता आणि वेग आला आहे.

गेल्या जून ते ऑगस्ट या तीन महिन्यांत महावितरण अंतर्गत संवसु विभाग आणि सुरक्षा व अंमलबजावणी विभागाच्या नियमित व विशेष पथकांनी छत्रपती संभाजीनगर प्रादेशिक विभागात ५ हजार ८३, कोकण- ११ हजार ८३, नागपूर- ५ हजार ९४९ आणि पुणे प्रादेशिक विभागात ५ हजार ८४९ अशा एकूण २७ हजार ९६४ वीजचोऱ्या उघड केल्या आहेत. त्यातील २४ हजार ५०८ वीजचोऱ्यांच्या मूल्यांकनातून ६६ कोटी २८ लाख रुपयांची वीजचोरी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे व संबंधितांना त्याचे वीजबिल देण्यात आले आहे. आतापर्यंत वीजचोरीच्या बिलांपोटी १० हजार ८१० प्रकरणांत २९ कोटी ८५ लाख रुपयांचा भरणा करण्यात आला आहे. वीजचोरीच्या संपूर्ण रकमेचा तडजोड शुल्कासह मुदतीत भरणा केला नाही तर संबंधित वीजचोरांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात येत आहे. आतापर्यंत २८९ प्रकरणांत कलम १३५ नुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. वीजचोरीच्या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाच्या व दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.