कौशल्य,रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यात विभागाअंतर्गत व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय आणि दक्षिण कोरियाच्या कोरिया पॉलिटेक्निक्स, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संस्था आणि दक्षिण कोरियाच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर लाइफलाँग एज्युकेशन, रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ आणि दक्षिण कोरियातील प्रतिष्ठित संस्थेच्या दोन शाखांमध्ये हे करार झाले.
उद्योग, व्यवसाय आणि कौशल्य विकासामध्ये दक्षिण कोरियाने जागतिक स्तरावर आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. महाराष्ट्र व दक्षिण कोरियात झालेल्या सामंजस्य सहकार्यामुळे कोरियाचे उत्कृष्ट कौशल्य आणि प्रगत तंत्रज्ञान भारतात येईल, ज्याचा थेट फायदा भारतीय विद्यार्थ्यांना होणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले,
भारताच्या लोकसंख्येचा आणि तरुण पिढीच्या नाविन्यतेचा फायदा देशाच्या विकासासाठी करून घेण्यासाठी कौशल्य विकास विभागाकडून मोठे पाऊल उचलण्यात आले.
देशाची सुमारे ६५% लोकसंख्या ३५ वर्षांखालील असून हा वयोगट आपली खरी ताकद आहे. त्याचे ‘मानवी संसाधनात’ रूपांतर करणे हे आपले मुख्य ध्येय.
राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलर्सवर नेण्याच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी औद्योगिक परिसंस्थेला सर्व स्तरांवर उत्तम कौशल्यांची गरज असून यासाठी हा आंतरराष्ट्रीय कौशल्य करार महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीला मोठी गती देणारा ठरेल.
यावेळी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. सतीश सुर्यवंशी, रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर, केंद्र सरकारचे डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग दिलीप कुमार, नॅशनल स्किल इन्स्टिट्यूटचे प्रादेशिक संचालक सी. एस. मूर्ती, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे आयुक्त डॉ. अमित सैनी, मुंबई शहर च्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, कोरिया प्रजासत्ताकाच्या शिष्टमंडळामध्ये कोरिया अॅडव्हान्स्ड इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी (KAIST) येथील डॉ. स्युंग हुन हान, कोरिया पॉलिटेक्निक्सच्या डॉ. यंगआह कांग, तसेच नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर लाइफलाँग एज्युकेशन (NILE) च्या सुश्री मिन-सिऑन पार्क यांच्यासह क्रेविट आणि केईस आणि नेक्सन टेक्नॉलॉजी संस्थांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी उपस्थित होते.
