पुढील परीक्षा ‘फुलप्रूफ’ होणार, ७ दिवसांत प्रक्रिया सुरू: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मुंबई येथे एमपीएससीच्या राज्यभरातून आलेल्या विद्यार्थी प्रतिनिधींची भेट घेऊन त्यांच्याशी विविध मागण्यांवर चर्चा केली. त्यांच्या सर्व मागण्या ऐकून घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या.

मुख्यमंत्र्यांच्या चर्चेतील महत्त्वाचे मुद्दे असे:
औषध निरीक्षक परीक्षा पेपरफुटीचा सखोल तपास सुरू. आम्हाला प्रणाली सुधारण्यात रस, लपवण्यात नाही. हा तपास संपलेला नाही, तो शेवटच्या टप्प्यापर्यंत नेण्यात येईल.
एकूणच सर्वंकष सुधारणांसाठी श्रीमती व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेत नवीन समिती. सर्वांचा विश्वास आहे, अशाच अधिकार्यांची नियुक्ती. ही समिती राज्यभर जाणार आणि सर्व विभागात विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि संबंधितांशी चर्चा करणार. या समितीपुढे आपले प्रश्न आणि सूचना खुलेपणाने मांडा.
गट ब आणि गट क मुख्य आणि पूर्व परीक्षा 2025 ची चौकशी करणार
विद्यार्थ्यांच्या इतरही ज्या तक्रारी असतील, त्याच्या निराकरणाची यंत्रणा उभारणार. एसआयटी त्याचा तपास करेल.
माहिती अधिकारात उत्तरपत्रिका द्यावी, अशी शिफारस एमपीएससीला करण्यात येईल.
इतरही परीक्षा, ज्यात तक्रारी त्याची फेरतपासणी आणि तोवर मुलाखती थांबवण्यात येईल. कुणाच्याही मनात कोणतीही शंका राहून दीर्घकालीन उपाययोजना आपण करु शकणार नाही.
गुन्हे शाखेचा तपासाचा प्राथमिक अहवाल सार्वजनिक करण्यात येईल.
लेंडवे, मराठे, नखाते यांच्या काळात झालेल्या सर्व परीक्षांची चौकशी एसआयटीमार्फत करणार
राजूरकर कमिटी शिफारसींची पडताळणी करू, योग्य शिफारसींची अंमलबजावणी करणार
पोलिस भरती: दोन्ही पायाला चीप किंवा आणखी काही पर्याय देणार, प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिस भरतीसाठी गुणांचा एकच पॅटर्न करणार
सारथी, बार्टी, महाज्योती याबाबतच्या प्रश्नांचे समाधान करणार
मुलाखती संदर्भात गाईडलाईन ठरवणार, तसे समितीला सूचित करणार
पीएमसी आणि एमएमआरडीए परीक्षांची सखोल चौकशी केली जाईल. दोषींवर कारवाई करणार
एमपीएससी अध्यक्ष, सचिव यांच्याविरोधात कोणताही पुरावा दिला, तर स्वतंत्र चौकशी करायला तयार, जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई होणारच, कुणालाही वाचवण्याचा प्रश्नच येत नाही.
कालबद्ध कारवाई करणार, पुढच्या 8 दिवसात ही प्रक्रिया प्रारंभ करणार
पुढच्या परीक्षा फुलप्रूफ व्हाव्यात, म्हणून लांबणीवर. प्रथमच इतक्या मोठ्या संख्येने भरतीप्रक्रिया होत असल्याने संपूर्ण यंत्रणा सज्जतेनंतरच ती घेणार. पारदर्शिता हाच मुख्य निकष असणार.
एमपीएससीमध्ये समर्पित तक्रार निवारण कक्ष, सेवानिवृत्त न्यायाधीश त्यासाठी नियुक्त करण्यात येईल
Follow Us:

