सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी भूसंपादनामुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया अधिक सुलभ

पारदर्शक आणि परिणामकारक करण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक सुधारणाचा मसुदा सादर करण्याचे निर्देश मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले. हा मसुदा तयार करतांना प्रकल्पग्रस्तांचे हित केंद्रस्थानी ठेवण्याचे निर्देशही राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी यावेळी दिले

राज्यातील विविध सार्वजनिक प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या नागरिकांच्या पुनर्वसनाशी संबंधित अडचणींबाबत शासन संवेदनशील आहे. त्यामुळे पुनर्वसन धोरणात सुधारणा आवश्यक आहेत. त्याअनुषंगाने पर्यायी जमिनींच्या वाटपासाठी जिल्हानिहाय भूसंचय अधिक सक्षम पद्धतीने करावा. तसेच विस्थापितांना गावठाण भूखंड उपलब्ध करून देण्याची कार्यपद्धती तसेच नवीन भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना अधिनियम, २०१३ अंतर्गत प्रकल्पग्रस्तांना एकरकमी भरपाईऐवजी रोजगार अथवा विकसित भूखंडाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र धोरणाचा मसुदा तयार करण्याचे निर्देश ॲड. जयस्वाल यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

मंत्रालयात आयोजित या बैठकीमध्ये संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. पुनर्वसन कायदा, पर्यायी जमीन वाटप, भूसंचय (लँड बँक), गावठाण भूखंड उपलब्धता आणि प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार अथवा विकसित भूखंडाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याबाबत या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.