आदिवासी क्षेत्रातील रिक्त पदांच्या भरतीला गती; सहा महिन्यांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
विविध शासकीय विभागांमध्ये अधिसंख्य पदांवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची तसेच त्या अनुषंगाने उपलब्ध मूळ रिक्त पदांची सविस्तर माहिती दोन आठवड्यांच्या आत सादर करावी. #आदिवासी क्षेत्रातील रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया सहा महिन्यांच्या आत करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांना मूळ पदांवरून कार्यमुक्त करण्यात आले. मात्र, अनेक कर्मचाऱ्यांनी दीर्घकाळ सेवा बजावल्याने मानवतावादी दृष्टिकोनातून त्यांना अधिसंख्य पदांवर सामावून घेण्यात आले आहे.
आदिवासी क्षेत्रातील (पेसा) रिक्त पदांबाबत मंत्रालय येथे झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्रिमंडळातील सदस्य, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, सर्व विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.
प्रत्येक विभागाने आपल्या विभागात अधिसंख्य पदांवर किती कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यापैकी किती कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत आणि त्या अनुषंगाने रिक्त मूळ पदे, याची अचूक माहिती तातडीने संकलित करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. ही सर्व माहिती मुख्य सचिव कार्यालयाकडे सादर करण्यात येणार असून, त्यानंतर संबंधित विभागांनी रिक्त पदांवरील भरतीसाठी आवश्यक व्यवस्था उभारावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
