२०२९ पर्यंत महाराष्ट्र नशामुक्त करण्याचा संकल्प; सर्वसमावेशक धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

व्यापक जनजागृती आणि अमली पदार्थांच्या विरोधात कठोर कारवाई असे हे धोरण असेल. यात शासनाच्या सर्वच विभागांचा सहभाग घेतला जाणार आहे. हे सर्वसमावेशक धोरण यशस्वी व्हावे यासाठी ग्राम पातळीपासून ते जिल्हा, विभाग आणि मंत्रालयीन स्तरापर्यंत जबाबदाऱ्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. #नशामुक्तमहाराष्ट्र घडवण्यासाठी विविध विभागांच्या सहकार्याने अशाप्रकारे सर्वसमावेशक अभियान राबवणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे.
केंद्र शासनाने विविध केंद्रीय व राज्य शासनाच्या विभागांमध्ये समन्वय साधून २०२९ पर्यंत संपूर्ण देशातून अमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्याअनुषंगाने राष्ट्रीय पातळीवर ‘नशामुक्त भारत अभियान’ प्रभावीपणे राबविले जात आहे.
याअंतर्गत राज्यातील अवैध अमली पदार्थाच्या निर्मितीला कारणीभूत असणारी पिकांची शेती, लागवड, नैसर्गिक व सिंथेटिक अंमली पदार्थांचे उत्पादन – वाहतूक, विक्री व सेवनावर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच याबाबत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व विभागांना ‘अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स (एएनटीएफ)’ यांच्याशी समन्वय साधून काम करावे लागणार आहे. यासाठी मंत्रालय स्तरावरून समन्वयासाठी प्रत्येक विभागाकडून उपसचिव दर्जाचा अधिकारी नोडल अधिकारी नियुक्त केला जाणार आहे.
सोलापूर शहरातील राष्ट्रीय महामार्गावरील जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाक्यापर्यंतच्या चार पदरी उन्नत मार्गिकेस आवश्यक निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. प्रकल्पासाठी विविध शासकीय विभागाच्या जमिनी कोणताही भोगवटा मूल्य न आकारता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला हस्तांतरित होणार असल्यामुळे हा प्रकल्प गतीने पूर्ण होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निर्देश होते. त्यानुसार या प्रकल्पाच्या निकडीची आणि अनुषंगिक बाबींची पडताळणी करून, हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्याला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे सोलापूर शहर, जिल्ह्यांतील वाहतुकीसह, आंतरराज्यीय वाहतूक सुरळीत होणार आहे.