मंत्रालयात ओबीसी उपसमितीची आढावा बैठक; ३६ ओबीसी जातींचा केंद्राच्या यादीत समावेश करण्याबाबत चर्चा
ओबीसी महामंडळांच्या निधीचा प्रश्न येत्या डिसेंबरपर्यंत मार्गी लावण्याचे आणि काही विषय राज्य नियोजन समितीकडे पाठविण्याचे निर्देश यावेळी मंत्री बावनकुळे यांनी दिले. ओबीसीमधील सर्व समाजाला न्याय देण्याची सरकारची भूमिका आहे. राज्यातील ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या योजना आणि महामंडळांच्या सक्षमीकरणासाठी शासन कटिबद्ध असून, कोणत्याही महामंडळाला किंवा योजनांना निधीची कमतरता शासन भासू देणार नाही, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
या बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, वन मंत्री गणेश नाईक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
संबधित बातम्या
